नई दिल्ली/कोलकाता, 31 दिसंबर 2025
पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची संशोधन को लेकर चल रहे विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग से मिला। इस डेलीगेशन की अगुवाई TMC के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने की। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे।
चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को SIR के बाद पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7.08 करोड़ हो गई। पहले यह संख्या 7.66 करोड़ थी। इस संशोधन में मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट सहित विभिन्न कारणों से 58 लाख 20 हजार से अधिक नाम हटाए गए। इनमें करीब 24 लाख नाम मृत मतदाताओं के, 12 लाख लापता, 20 लाख स्थानांतरित और 1.38 लाख डुप्लीकेट के बताए गए हैं।
TMC का आरोप है कि यह प्रक्रिया वैध मतदाताओं को सूची से बाहर करने की साजिश है और इससे अल्पसंख्यक समुदाय, मातुआ और राजबंशी जैसे वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी ने SIR को भाजपा की इच्छा पर चलने वाला कदम बताया और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने पहले आयोग को “व्हाट्सएप कमीशन” कहकर आलोचना की थी और 1.36 करोड़ मतदाताओं में “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” वाले मामलों की अलग सूची जारी करने की मांग की थी।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि SIR मतदाता सूची को शुद्ध करने की सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें केवल अयोग्य नाम हटाए जा रहे हैं। वैध मतदाता दावे और आपत्तियां दर्ज कराकर अपना नाम वापस जोड़ सकते हैं। दावे दर्ज करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक है, जबकि अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी।इस मुलाकात में TMC ने SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, BLOs पर दबाव और मतदाताओं के उत्पीड़न जैसे मुद्दे उठाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि वैध मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मतदाता सूची का यह विवाद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा ने TMC पर अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जबकि TMC इसे वैध बंगाली मतदाताओं को निशाना बनाने की साजिश बता रही है।
