रांची, 01 जून 2026:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और लक्ष्य-आधारित तरीके से हो, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी पात्र लाभुक वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष फोकस
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। उन्होंने लाभुकों से प्राप्त ऋण, व्यवसाय संचालन, आय, रोजगार सृजन और बैंकिंग सहयोग की विस्तृत जानकारी ली। लाभुकों ने योजना के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका सुधरी है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। साथ ही उन्होंने लाभुकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और एक कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने आवासीय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आदिवासी हॉस्टलों की समीक्षा करते हुए बेहतर शैक्षणिक माहौल, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने गढ़वा, देवघर और साहिबगंज में बन रहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा की और उच्च गुणवत्ता वाले संचालन पर जोर दिया। निर्माणाधीन छात्रावासों और हॉस्टलों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ई-साइकिल वितरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक साइकिल के बजाय ई-साइकिल देने की कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा और उद्योग विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समयबद्ध ई-साइकिल उपलब्ध कराने पर बल दिया।
कौशल विकास और जागरूकता कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों, बाजार की मांग और रोजगार संभावनाओं के अनुरूप अधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र-विशेष आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और उद्योगों के साथ समन्वय पर जोर दिया। इसके अलावा, विद्यार्थियों को एस.आई.आर. (Special Intensive Revision) और जनगणना के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालय स्तर पर विशेष कार्यक्रम, कार्यशालाएं और अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में पहल
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों (रिम्स सहित) में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के मरीजों के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। इन डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मरीजों को पंजीकरण, जांच और उपचार में आसानी हो। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कब्रिस्तान घेराबंदी कार्यों में तेजी लाने तथा मांझी, परगना, पड़हा, मानकी-मुंडा एवं धुमकुड़िया भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव कृपानंद झा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
