रांची
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश के बाद दुबई में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के 15 कामगारों के वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कामगारों ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से वतन वापसी में सहयोग की अपील की थी। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को कामगारों के सुरक्षित वतन वापसी एवं बकाये पारिश्रमिक का भुगतान कराने का निर्देश दिया था। सभी 15 कामगार दुबई स्थित Masai Contracting L.L.C. कंपनी में कार्यरत हैं।
कामगारों ने इन बातों से कराया था अवगत
कामगारों ने जानकारी दी कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। बार-बार अनुरोध के बावजूद कंपनी की ओर से वेतन भुगतान में टालमटोल की जा रही है। कंपनी द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिन मकानों में वे रह रहे हैं, वहाँ मकान का किराया नहीं देने पर पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। वे वतन वापसी करना चाहते हैं ।
जल्द होगी वतन वापसी, बकाया पारिश्रमिक का हुआ भुगतान
मुख्यमंत्री के मिले निर्देश के आलोक में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा कामगारों को भोजन, पानी एवं आवश्यक दैनिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने, Masai Contracting L.L.C. कंपनी से बकाया वेतन दिलवाने एवं कामगारों के शीघ्र वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय दूतावास, अबूधाबी / दूतावास, दुबई से अनुरोध किया गया। इसके उपरांत 02 जुलाई को कंपनी द्वारा अप्रैल 2025 का वेतन कुल ₹5,55,242.07 भुगतान किया गया। कंपनी द्वारा शेष बकाया पारिश्रमिक का भुगतान करने एवं भारत वापसी की व्यवस्था का आश्वाशन कंपनी के प्रतिनिधि एन. टी. रेड्डी (महाप्रबंधक) ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को दिया है।
