बोकारो: आदिवासी सेंगेल अभियान ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, संताल स्वशासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधार की मांग

बोकारो, 16 दिसंबर 2025

 

आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से मंगलवार को बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा को एक ज्ञापन सौंपा गया। अभियान के बोकारो जिला अध्यक्ष सह जोनल हेड सुखदेव मुर्मू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था (ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम) में जनतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को समाहित करते हुए तत्काल सुधार की मांग की।ज्ञापन में कहा गया है कि बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में संताल आदिवासी गांव-समाज की व्यवस्था में जनतंत्र, संविधान, कानून और मानव अधिकार लागू नहीं हो रहे हैं। इसके कारण अन्याय, अत्याचार और शोषण बढ़ रहा है। अभियान ने पारंपरिक माझी-हड़ाम व्यवस्था को स्वशोषण का रूप लेने वाला बताया और इसे लोकतांत्रिक बनाने की जोरदार मांग की।

मुख्य मांगें

  1. ग्राम प्रधान (माझी-हड़ाम) की नियुक्ति लोकतांत्रिक तरीके से: प्रत्येक गांव के सभी वयस्क स्त्री-पुरुष मिलकर निश्चित अवधि (1 या 2 साल) के लिए चुनाव करें। वर्तमान में वंशानुगत नियुक्ति होती है, जिसमें अधिकांश अनपढ़, नशे की लत वाले और संविधान-कानून से अनभिज्ञ व्यक्ति पद पर आसीन होते हैं। माझी-हड़ाम की मनमर्जी से जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार, डायन बिसाही के नाम पर महिलाओं की प्रताड़ना-हत्या, वोट की खरीद-फरोख्त, अंधविश्वास और अपराधियों से सांठगांठ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
  2. मासिक मानदेय पर रोक और बढ़ोतरी: वर्तमान ₹1000 प्रतिमाह मानदेय तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि अधिकांश माझी-हड़ाम जनतांत्रिक रूप से चुने हुए नहीं हैं। केवल लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानों को कम से कम ₹5000 मासिक मानदेय दिया जाए।
  3. अवयस्कों की नियुक्ति बंद: 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को माझी-हड़ाम बनाना असंवैधानिक है, इसे तुरंत रोका जाए।
  4. धर्मांतरित ईसाइयों को हटाएं: संताल आदिवासी से ईसाई धर्म अपनाने वालों को माझी-हड़ाम या पुजारी (नाईके हड़ाम) पद से हटाया जाए, क्योंकि यह धार्मिक घुसपैठ और गैरकानूनी है।
  5. गैर-संताल को पद से बर्खास्त करें: संताल गांव-समाज में गैर-संताल व्यक्ति को माझी-परगना पद पर नहीं रखा जा सकता, उन्हें तुरंत हटाया जाए।

अभियान का कहना है कि ये मांगें जनतंत्र और संविधान की मर्यादा स्थापित करने के साथ-साथ आदिवासी समाज में एकजुटता और न्याय सुनिश्चित करेंगी। उम्मीद जताई गई है कि इन पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई होगी।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय संयोजक हराधन मार्डी, झारखंड प्रदेश संयोजक सह बोकारो जोनल परगना करमचंद हांसदा, सेंगेल बीडीओ सेंगेल पेटरवार विजय मार्डी, महिला मोर्चा जरीडीह प्रखंड अध्यक्ष बासमती टुडू, डॉ. दुलाल हलधर, शिव कुमार आदि शामिल थे।

आदिवासी सेंगेल अभियान लंबे समय से पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में सुधार की मांग करता रहा है, ताकि यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो सके। जिला प्रशासन से इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद है।

 

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