रांची, 09 जनवरी 2026
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विकास परियोजनाओं, कर्मचारियों के नियमितीकरण, पेंशन लाभ और विधानसभा सत्र सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर तारीख भी सुनिश्चित हुई, जिसमें 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक बजट सत्र प्रस्तावित है। जानते हैं कैबिनेट बैठक से जुड़ी अन्य प्रस्तावों के बारे में ………………
प्रमुख विकास परियोजनाओं को हरी झंडी
- पलामू जिले में डालटनगंज-राजहरा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण के लिए 101.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। इसमें राज्यांश के रूप में 19.53 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे। यह परियोजना केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि के तहत स्वीकृत है।
- बोकारो जिले में जैना मोड़ से फुसरो तक MDR-077 सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 157.90 करोड़ रुपये मंजूर।
- चतरा में चौपारण-चतरा पथ (49.20 किमी) के राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए 35.43 करोड़ रुपये।
- बोकारो में नावाडीह से घुटवे हिरक रोड (22.757 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए 81.37 करोड़ रुपये।
- गोड्डा जिले में सैदापुर वीयर योजना के लिए 38.73 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति।
इनके अलावा बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार पथ के लिए वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों को राहत
- हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के 3 अनियमित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण।
- विभिन्न कोर्ट केसों के आधार पर कई सेवानिवृत्त कर्मियों (जैसे अजीत कुमार देव, सहदेव राम एवं अन्य) की दैनिक वेतनभोगी अवधि को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन लाभ।
- 6 सेवानिवृत्त पदचरों की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति।
- डॉ. रागिनी सिंह की बर्खास्तगी निरस्त।
शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में निर्णय
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन।
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन के लिए नए पद सृजन।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए नई प्रबंधन नियमावली, 2026।
- केंद्र प्रायोजित ‘मिशन शक्ति’ के तहत नारी अदालत योजना को मंजूरी।
विधानसभा और अन्य
- षष्ठम विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत।
- पुलिस थानों में CCTV अधिष्ठापन के लिए 134 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री के स्विट्जरलैंड (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) और लंदन दौरे को मंजूरी।
- GST अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश और अन्य प्रशासनिक बदलाव।
ये निर्णय राज्य में विकास गति को तेज करने और जनकल्याण योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
