नई दिल्ली,
लोकसभा का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में कुल 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 विधेयक पारित हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के समापन पर कहा कि सत्र के दौरान केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी, जो निर्धारित 120 घंटे के लक्ष्य से काफी कम है। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर चिंता जताते हुए कहा कि बार-बार व्यवधान और नारेबाजी से संसदीय गरिमा को ठेस पहुंची।सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी, लेकिन विपक्ष द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग के कारण बार-बार कार्यवाही बाधित हुई। इसके चलते कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा सीमित रही।
पारित प्रमुख विधेयक:
- रीडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ गोवा बिल, 2025
- मर्चेंट शिपिंग बिल, 2025
- मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) बिल, 2025
- मणिपुर अप्रोप्रिएशन (नंबर 2) बिल, 2025
- नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025
- नेशनल एंटी-डोपिंग (संशोधन) बिल, 2025
- इनकम टैक्स बिल, 2025
- टैक्सेशन लॉज (संशोधन) बिल, 2025
- इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025
- माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2025
- इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (संशोधन) बिल, 2025
- **प्रमोशन एंड रेगुल”
