वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश, किरेन रिजिजू बोले- किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई

Waqf Amendment Bill Live Update: मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा का नंबर गेम भी सरकार के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ संशोधन बिल को पास करा लेगी। क्योंकि बिल पास कराने के लिए सरकार को 119 वोटो की जरुरत है जबकि सरकार को 125 सांसदों का समर्थन है। लोकसभा में बुधवार रात बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया था वहीं बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 14 घंटे से ज्यादा चली गरमा गरम बहस हुई। इस दौरान विपक्ष बिल को मुसलमानों के खिलाफ साबित करने में लगा रहा। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए। लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। विपक्ष का हर दावा फेल हो गया।

2013 में बनी जेपीसी और 2024 में बनी जेपीसी के काम का अंतर बताया

रिजिजू ने कहा कि देश की आजादी के बाद 1954 में वक्फ को लेकर राज्यों में बोर्ड का गठन हुआ। 1995 में इसे लेकर विस्तृत कानून आया। वक्फ को लेकर स्पष्ट कानून आए। साल 2013 में यूपीए सरकार ने चुनाव के वक्त वक्फ कानून में कुछ बदलाव किए। उस वक्त भी जेपीसी गठन हुआ, जिसमें 13 सदस्य थे। इस बार 31 सदस्य थे। उस बार जेपीसी की बैठक 22 हुईं और इस बार 36 बैठकें। उस समय 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई और इस बार 25 राज्यों के साथ ही कई अन्य संगठनों और सांसदों से चर्चा की गई। साथ ही लाखों की संख्या में सुझाव मिले। पहले समिति ने सिर्फ जम्मू, श्रीनगर और लेह का ही दौरा किया, लेकिन इस बार 10 शहरों में समिति के सदस्यों ने दौरा किया।

‘कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही है’

किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने 10 शहरों में जाकर विधेयक को लेकर लोगों की राय जानी और 284 संगठनों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा केस पेंडिंग हैं। इस पर लगातार हो रहे विवाद के चलते बिल जरूरी है। जो कांग्रेस नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही है।

JPC को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले- रिजिजू

किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल को तैयार किया गया। 284 संगठन के लोगों से बात की गई। JPC को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। इससे पहले किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई।

LIVE UPDATE जारी है 

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