Cabinet Decision: पीएम नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जातिय जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.” गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी ने जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के हमेशा विरोध किया है. कांग्रेस और उनके सहयोगी जातिगत जनगणना को अपने राजनीतिक लाभ के लिये उठाया है. जातियों की जनगणना सर्वे के आधार पर नही बल्कि मूल जनगणना में हो. CCPA ने फैसला लिया है कि जातियों की गणना को जनगणना में ही किया जाएगा.’ गौरतलब है कि संविधान की धारा 246 में जनगणना के जिक्र है जो केंद्रीय विषय है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं- सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है उसे मंजूरी मिली है. इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है.” इसके अलावा चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है.
