कार्तिक कुमार, पाकुड़
पचवारा नॉर्थ कॉल ब्लॉक से विस्थापित हुए ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधा और एमओयू के तहत मांग पुरी करने को ले सोमवार को दूसरे दिन भी माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग को ठप रखा। विस्थापितों द्वारा माइंस बंद कराए जाने पर सोमवार के अपराह्न में चिलगो फुटबॉल मैदान में विस्थापित ग्रामीण, जिला प्रशासन और कोल प्रबंधन के अधिकारियों के बीच वार्ता शुरू हुई। वार्ता के दौरान विस्थापित ग्रामीणों ने बीजीआर कंपनी और वेस्ट बंगाल पावर कारपोरेशन के अधिकारियों से एमओयू के दस्तावेज दिखाने और दस्तावेज में उल्लेख किए गए शर्तों को दिखाने और बताने को कहा। इस बात पर कोल प्रबंधन के अधिकारी और WBPCL के अधिकारी 30 जून तक का वक्त देने की मांग रखी। लेकिन ग्रामीण उनकी बातों को मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक दस्तावेज नहीं दिखाएंगे तब तक माइंस को बंद रखें। हालांकि कोल प्रबंधन और वेस्ट बंगाल पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी रामाशीष चटर्जी 30 जून तक का वक्त देने की मांग और मिन्नत करते रहे। लेकिन रैयत और ग्रामीण सीधे उनकी बातों को नकारते हुए कहा कि जब तक एमओयू का दस्तावेज और शर्तों को पूरा नहीं होगा तब तक माइंस बंद रहेगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी ग्रामीणों को वक्त देने का अनुरोध किया गया लेकिन ग्रामीण साफ तौर पर कहा कि हम लोग चार-पांच साल से बुनियादी सुविधा सड़क ,पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल ,नौकरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोल प्रबंधन हमारी बातों को अनसुनी करता रहा है। ग्रामीण और प्रबंधन के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक वार्ता में नकारात्मक रही और ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे । ग्रामीणों ने बैठक के दौरान प्रबंधक के खिलाफ नारे भी लगाए और साफ तौर पर कहा कि जब तक हमें बुनियादी सुविधा और एएमयू के तहत मुआवजा, नौकरी, खनन की गई जमीन का समतलीकरण और खेती करने के लिए सहयोग राशि नहीं मिलेगा तब तक माइंस बंद रहेगा।
ग्रामीण की ओर से आंद्रियास मुर्मू, सुरेश टुडू, रमेश मुर्मू, कॉर्नेलियस हेंब्रम, रंजन मरांडी, प्रधान मुर्मू, बाणेश्वर टुडू, महातंन टुडू, नाजिर सोरेन, राजू मुर्मू, मुंशी टुडू सहित सैकड़ो ग्रामीण मौजूद थे । वहीं कोल प्रबंधन की ओर से अनिल रेड्डी, रामाशीष चटर्जी, जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता, सिविल एसडीओ, माइनिंग अफसर, अमरापारा बीडीओ, सीओ , एसडीपीओ महेशपुर और थाना प्रभारी अमरापारा मौजूद थे।
