हेमंत सरकार ने वैट राशि में की कटौती, कोल कंपनियों और उद्योग जगत को दी बड़ी राहत

राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य में कोल कंपनियों और उद्योगों को राहत देने के लिए डीजल में वैट घटा दी है. पहले बल्क में डीजल लेने पर वैटर 22 फीसदी था, जिसे घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है. वाणिज्य कर विभाग ने बल्क कंज्यूमर्स को झारखंड से ही डीजल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वैट के प्रावधानों में संशोधन किया है. मालूम हो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा में वैट की दर कम होने से झारखंड स्थित कोयला कंपनियों और उद्योगों के इस्तेमाल के लिए डीजल की खरीदारी पड़ोसी राज्यों से की जा रही है. प्रस्तावित संशोधन से आम लोग प्रभावित नहीं होंगे. संशोधन से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होने के साथ यहां के उद्यमियों और कोल कंपनियों के ट्रांसपोर्ट खर्च में कमी आयेगी. और उद्योगों जैसे डीजल के बल्क कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचानेवाला है. झारखंड से ही डीजल की खरीदारी करने पर बल्क कंज्यूमर्स का ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा, वहीं राज्य को मिलनेवाले राजस्व में भी वृद्धि होगी. बल्क कंज्यूमर्स के झारखंड से ही डीजल की खरीदारी करने पर राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में 100 करोड़ रुपये से अधिक का बढ़ोतरी हो सकता है.