दुमका, झारखंड
22 दिसंबर का दिन संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत खास है, क्योंकि यह दिन भारतीय इतिहास के उस अध्याय से जुड़ा है, जब आदिवासी समुदाय ने अपने अस्तित्व, अधिकार और अस्मिता की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अद्वितीय संघर्ष किया था। संताल हुल (1855) के विद्रोह के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर संताल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र का गठन करना पड़ा। इस क्षेत्र को विशेष रूप से संताल आदिवासियों के अधिकारों और उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। संताल परगना की पृष्ठभूमि : संताल परगना की स्थापना का सीधा संबंध 1855 के संताल हुल (संताल विद्रोह) से है। यह विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत, स्थानीय ज़मींदारों और महाजनों के अत्याचारों के खिलाफ सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चाँद मुर्मू, भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। ये सभी एक ही परिवार के थे। संताल आदिवासी समुदाय अपनी भूमि, जल, जंगल और आजीविका
की सुरक्षा के लिए एकजुट हुए और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया।
विद्रोह के कारण :
1.भूमि की लूट: ब्रिटिश हुकूमत और ज़मींदारों ने संताल आदिवासियों की कृषि भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया था।
2.महाजनी कर्ज: महाजन और साहूकार आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी भूमि छीनने लगे थे।
3.कर प्रणाली और पुलिस अत्याचार: आदिवासियों पर अत्यधिक कर लगाया गया था और विरोध करने वालों को पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था।
4.सांस्कृतिक दमन: आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवनशैली, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जा रहा था।
5.महिला उत्पीड़न : अंग्रेज और पुलिस दुवारा आदिवासी महिलाओं पर बुरी नजर रखा जाता था ।
संताल हुल: इतिहास का एक निर्णायक पल
30 जून 1855 को 30 हजार से उपर संताल आदिवासी झारखण्ड के साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में एकत्र हुए और सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और शोषणकारी महाजनों से स्वतंत्रता की घोषणा की। यह विद्रोह जल्द ही एक व्यापक आंदोलन में बदल गया, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार पहले बार मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। इस दौरान हजारों आदिवासी मारे गए इस विद्रोह को “संताल हुल” के नाम से जाना गया। इसमें संताल आदिवासी समुदाय के लोग उपनिवेशी शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। इस संघर्ष में अन्य समुदाय के लोग भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से साथ दिये। यद्यपि यह विद्रोह क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और उन्हें इस क्षेत्र की शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक संरचना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
संताल परगना का गठन: संताल हुल के बाद, ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि आदिवासी समुदाय को दबाने के लिए केवल सैन्य बल ही पर्याप्त नहीं है। आदिवासियों के भूमि, जंगल और संस्कृति के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए, ब्रिटिश शासन ने एक नई रणनीति अपनाई।
•22 दिसंबर 1855 को, ब्रिटिश सरकार ने संताल परगना क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया।
•इस इकाई के भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (Santal Pargana Tenancy Act) बनाया गया। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम सिर्फ आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह अधिनियम उन सभी गैर आदिवासी काश्तकारों (किसानों) और भूमि धारकों पर भी लागू होता है जो संताल परगना क्षेत्र के भीतर भूमि का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसके नियम और प्रावधान अन्य गैर-आदिवासी काश्तकारों पर भी लागू होते हैं।
संताल परगना के भौगोलिक और प्रशासनिक पहलू : संताल परगना क्षेत्र पहले एक ही जिला हुआ करता था जो अब झारखंड के छह जिलों में विभाजित है :
1.दुमका (प्रमुख जिला और संताल परगना का मुख्यालय)
2.साहिबगंज
3.गोड्डा
4.पाकुड़
5.जामताड़ा
6.देवघर
संताल परगना की विशेषताएँ :
•इस क्षेत्र में ज्यादातर संताल आदिवासी रहते हैं, जो यहां की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं।
•यहां की संस्कृति और परंपराएं भारत की अनमोल धरोहर हैं। आदिवासियों के लोकगीत, नृत्य और रीति-रिवाज यहां के समाज का अभिन्न हिस्सा हैं।
•इस क्षेत्र में जंगल, वनस्पति और खनिज की प्रचुरता है, जो इसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी क्षेत्र बनाती है।
22 दिसंबर: स्थापना दिवस का महत्व :
1.गौरव और पहचान: संताल हुल और संताल परगना का निर्माण न केवल ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, बल्कि यह संताल परगना,झारखण्ड के साथ-साथ देश की दृढ़ता और गौरव का प्रतीक भी हैं। यह उस दिन की याद दिलाता है जब आदिवासी समाज ने अपने संघर्ष और बलिदान के दम पर बिट्रिश हुकूमत के समय ही एक विशेष क्षेत्रीय पहचान हासिल की। यह आदिवासी गौरव, साहस और आत्म-सम्मान का प्रतीक है । 22 दिसंबर को संताल परगना स्थापना दिवस के रूप में मनाना, शहीदों के बलिदानों और उनके संघर्ष की अमर विरासत को श्रद्धांजलि देने का एक उपयुक्त अवसर है। यह हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के महत्व को याद दिलाता है। संताल हुल अंगेजो के विरुद्ध लड़ा गया पहला जन आन्दोलन है।
2.आदिवासी अस्मिता का प्रतीक: यह दिन आदिवासी गौरव का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन संताल आदिवासियों की भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी।
3.संताल हुल की जीत: सिदो मुर्मू,कान्हू मुर्मू , चाँद मुर्मू,भैरव मुर्मू,फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू जैसे वीरों के बलिदान का सम्मान इस दिन किया जाता है।
4.आदिवासी अधिकारों का सम्मान: यह दिन आदिवासी समुदाय के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के प्रति एक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।
5.न्याय और आत्मसम्मान: यह दिन दिखाता है कि शोषित और वंचित समुदाय भी संगठित संघर्ष के माध्यम से न्याय और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जब तक कोई समाज अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करता है, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। सिदो-कान्हू मुर्मू और अन्य की कुर्बानी और 22 दिसंबर का दिन हर साल यह याद दिलाता है कि असली जीत अन्याय के खिलाफ संघर्ष में ही निहित है।
संताल परगना का इतिहास वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसका अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। यह क्षेत्र आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हुल क्रांति (1855) के जरिए सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो जैसे महानायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। संताल परगना स्थापना दिवस की उपेक्षा पर लेखक का विचार: झारखंड सरकार की भूमिका: झारखंड राज्य के गठन के पीछे मुख्य तर्क आदिवासी हित और पहचान को संरक्षित करना था। ऐसे में संताल परगना की ऐतिहासिक भूमिका को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। हुल दिवस (30 जून) की तरह संताल परगना स्थापना दिवस को भी सरकारी मान्यता दी जानी चाहिए। यह क्षेत्र के आदिवासियों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सशक्त बनाएगा। केंद्र सरकार की भूमिका: चूंकि संताल परगना का योगदान केवल झारखंड के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देनी चाहिए। इसे “राष्ट्रीय पर्व” के रूप में मान्यता देने से आदिवासी समुदाय के इतिहास और संस्कृति को व्यापक पहचान मिलेगी। संस्कृति और पहचान: संताल परगना का इतिहास केवल हुल क्रांति तक सीमित नहीं है। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय है। यह क्षेत्र झारखंड के आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक है। यदि स्थापना दिवस को मान्यता मिलती है, तो क्षेत्र में शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए नई संभावनाएं भी पैदा होंगी। राजनीतिक संदर्भ: झारखंड के गठन के बाद से अधिकांश मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही रहे हैं, फिर भी संताल परगना को वह स्थान नहीं मिला, जिसका वह हकदार है। यह मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अस्मिता से जुड़े मुद्दे चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या किया जा सकता है? सरकारी पहल: स्थानीय संगठनों और नागरिक समाज को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वे स्थापना दिवस को मान्यता दें। जन जागरूकता: इसके महत्व पर जनता के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि लोग अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए आवाज उठा सकें। शैक्षिक पहल: स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संताल परगना के इतिहास को शामिल करने की मांग की जा सकती है ताकि नई पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके। निष्कर्ष: संताल परगना का इतिहास झारखंड और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गौरवशाली और प्रेरणादायक है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को इसके महत्व को स्वीकार कर इसे मान्यता देनी चाहिए। इससे न केवल आदिवासी समुदाय का गौरव बढ़ेगा, बल्कि राष्ट्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को भी सम्मान मिलेगा।
लेखक – सच्चिदानंद सोरेन ,समाज सेवी, दुमका (स.प.),झारखण्ड
